8th Pay Commission Rules केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत अजून कोणतीही स्पष्ट घोषणा केलेली नाही. एक कोटींपेक्षा अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सरकारच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत. सदस्यांची नेमणूक, तसेच ‘Terms of Reference’ (ToR) अंतिम करण्यात याव्यात, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.
या वर्षी जानेवारीमध्ये सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर फिटमेंट फॅक्टरबाबत विविध चर्चा आणि अंदाज समोर येत आहेत. कारण हा फॅक्टर ठरवतो की शेवटी पगारात नेमकी किती वाढ होणार. त्यामुळे आज आपण वेतन आयोगांतर्गत भत्त्यांतील संभाव्य बदलांबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
मुख्य भत्त्यांमध्ये बदलांचा प्रस्ताव
SCOVA च्या 34व्या बैठकीत सूचित करण्यात आले की यावेळी केवळ पगारातच नव्हे तर विविध भत्त्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात येणार आहेत. HRA, प्रवास भत्ता (TA), महागाई भत्ता (DA) आणि वैद्यकीय भत्ता हे त्यातील महत्त्वाचे भाग आहेत. ही बैठक मार्च 2025 मध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे पार पडली होती.
वैद्यकीय भत्त्यात मोठी वाढ?
SCOVA ने प्रस्तावित केले आहे की सध्या मिळणारा फिक्स मेडिकल अलाउंस ₹1,000 वरून थेट ₹3,000 पर्यंत वाढवावा. वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे ही वाढ गरजेची असल्याचे मत अनेक पेन्शनधारकांनी मांडले आहे.
अंमलबजावणी कधीपासून?
सरकारी सुत्रांनुसार, 8व्या वेतन आयोगाची शिफारस 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण ही अट आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, यावर अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ?
7व्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, त्यामुळे किमान वेतन ₹18,000 निश्चित करण्यात आले होते. आता सरकार 2.8 ते 3.0 गुणांकापर्यंत वाढ करण्याच्या विचारात आहे. जर हा बदल झाला, तर किमान वेतन ₹26,000 ते ₹27,000 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पेन्शनही सध्याच्या ₹9,000 वरून ₹25,000 पर्यंत वाढू शकते. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
HRA, TA आणि इतर भत्ते
सरकार HRA, TA आणि अन्य भत्त्यांचे नवे दर व संरचना ठरवण्यासाठी कार्यरत आहे. मेट्रो शहरांतील कर्मचाऱ्यांसाठी HRA दर अधिक ठेवले जाण्याची शक्यता आहे, तर ग्रामीण व निमशहरी भागात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेगळी पद्धत लागू केली जाऊ शकते.
अप्रासंगिक भत्त्यांचा अंत?
यावेळी सरकार काही जुने, अप्रचलित आणि गरज नसलेले भत्ते काढून टाकण्याच्या विचारात आहे. यामुळे पगार व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि साधी होईल.
DA ला मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची शक्यता: महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. यामुळे तातडीने फारसा फरक पडणार नसला तरी, पुढील काळात DA दरवाढ मर्यादित केली जाऊ शकते.
कार्यवाही अद्याप धीमी
आतापर्यंत 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना जाहीर झालेली नाही आणि ToR देखील अधिसूचित झालेले नाहीत. रिपोर्टनुसार, आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर अंतिम शिफारसी अंमलात यायला 18 ते 24 महिने लागू शकतात. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 ही तारीखही पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र.1: 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम तारीख काय आहे?
सध्या 1 जानेवारी 2026 ही अपेक्षित तारीख आहे, परंतु विलंब होण्याची शक्यता आहे.
प्र.2: फिटमेंट फॅक्टरमध्ये किती वाढ होणार आहे?
सध्याच्या 2.57 च्या तुलनेत 2.8 ते 3.0 गुणांकापर्यंत वाढ होऊ शकते.
प्र.3: मेडिकल भत्ता किती होणार आहे?
SCOVA च्या प्रस्तावानुसार, फिक्स मेडिकल अलाउंस ₹1,000 वरून ₹3,000 होण्याची शक्यता आहे.
प्र.4: कोणते भत्ते रद्द होऊ शकतात?
जुने व अप्रासंगिक भत्ते रद्द करून नव्या संरचनेत समाविष्ट करण्याचा विचार आहे.
प्र.5: DA वेतनात समाविष्ट झाल्यास काय परिणाम होईल?
DA समाविष्ट झाल्यास एकूण वेतनात फारसा फरक पडणार नाही, परंतु दरवाढ मर्यादित होईल.