Court Decision Employees सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या सेवाशर्ती वैधानिक निकष पूर्ण करत नसतील, तर त्या अटींना आव्हान देण्याचा संपूर्ण अधिकार कर्मचाऱ्याला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, एखाद्या संस्थेचा मालक त्याच्या गरजेनुसार काही अटी निश्चित करू शकतो. मात्र, या अटी जर कायदेशीर चौकटीत बसत नसतील, तर त्या कर्मचाऱ्याने आव्हान दिल्यास न्यायालयात त्यावर सुनावणी होऊ शकते. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा ठरतो.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा ऑगस्ट 2013 चा निर्णय रद्द केला. तो निर्णय एका विद्यापीठाच्या फार्मा सायन्स विभागातील शिक्षकांच्या याचिकेवर आधारित होता, ज्यामध्ये 2011 मध्ये दिलेल्या नियुक्तीच्या अटींना आव्हान देण्यात आलं होतं.
त्यावेळी उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांची याचिका फेटाळली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवेच्या अटी वैध नसल्यास आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.
कर्मचारी नोकरी गमावल्यासही न्यायालय दखल घेऊ शकते
खंडपीठाने नमूद केलं की, मालक अटी ठरवू शकतो हे बरोबर आहे, पण त्या अटी वैधानिक असणं गरजेचं आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने अटींना विरोध केला आणि त्यामुळे त्याची नोकरी गेली, तरी अशा प्रकरणात न्यायालय नोटीस पाठवू शकते आणि त्यावर सुनावणी करू शकते.
मालकाचा युक्तिवाद फेटाळला
विद्यापीठाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, शिक्षकांनी नियुक्ती पत्राच्या सर्व अटी मान्य केल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना नंतर त्यावर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. मात्र, खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळला. त्यांनी म्हटले की, कर्मचारी नेहमीच नियुक्तीच्या अटी निवडू शकत नाहीत, त्यामुळे जर त्या अटी वैधानिकदृष्ट्या चुकत असतील तर त्यांना आव्हान देता येते.
केंद्रीय विद्यापीठाच्या मानकानुसार अटी लागू करा
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जानेवारी 2009 मध्ये संबंधित विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला होता. तरीही, ऑगस्ट 2011 मध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीवेळी यूपी राज्य विद्यापीठ कायद्यांतर्गत अटी लागू करण्यात आल्या. हे चुकीचं आहे. शिक्षकांना केंद्रीय विद्यापीठाचे नियम, पगार, सुविधा आणि अन्य लाभ लागू व्हावेत, अशी स्पष्ट टिप्पणी खंडपीठाने दिली.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र.1: सर्वोच्च न्यायालयाने काय महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे?
जर सेवाशर्ती वैध नसतील, तर कर्मचाऱ्याला त्या अटींना न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.
प्र.2: न्यायालयाने कोणता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला?
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा ऑगस्ट 2013 चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
प्र.3: कर्मचाऱ्याने नियुक्तीच्या अटी मान्य केल्या असल्या तरी त्याला आव्हान देता येईल का?
होय, कारण त्या अटी वैधानिक असणं आवश्यक आहे, आणि कर्मचाऱ्याला त्या निवडण्याचा पर्याय नसतो.
प्र.4: केंद्रीय विद्यापीठाच्या बाबतीत कोणती शिफारस करण्यात आली आहे?
शिक्षकांना केंद्रीय विद्यापीठाच्या मानकांनुसार वेतन, सुविधा आणि अटी लागू व्हाव्यात.
प्र.5: हा निर्णय कोणत्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे?
हा निर्णय सर्व सरकारी, निमशासकीय आणि शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
Disclaimer: वरील माहिती ही उपलब्ध न्यायालयीन दस्तऐवज, अहवाल आणि वृत्तमाध्यमांवर आधारित आहे. ही माहिती शैक्षणिक आणि जनजागृतीसाठी देण्यात आली आहे. अधिकृत निर्णयासाठी संबंधित न्यायालयीन आदेश आणि अधिसूचना पाहणे आवश्यक आहे.