Employees New Rule केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री ALI योजना (PM-ALI Scheme) १ ऑगस्ट २०२५ पासून संपूर्ण भारतात लागू होणार आहे. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) सहाय्यक आयुक्त मनोज पटेल आणि अंमलबजावणी अधिकारी दिनेश गर्ग यांनी भसौद (धुरी) येथील केआरबीएल उद्योग समूहात झालेल्या जागरूकता कार्यक्रमात जाहीर केली.
या योजनेचा उद्देश खाजगी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे आणि नियोक्त्यांनाही प्रोत्साहन देणे हा आहे. उद्योगांमध्ये लागू होणारी ही योजना चार वर्षांसाठी आणि इतर नियोक्त्यांसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल.
या योजनेत काय मिळणार?
मनोज पटेल यांच्या मते, सध्या EPFO चे ७.८३ कोटी पीएफ खातेधारक आहेत आणि देशभरात १५० हून अधिक कार्यालयांमधून सेवा दिल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री एएलआय योजनेसाठी नोंदणी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू होईल आणि ३१ जुलै २०२७ पर्यंत चालेल.
या योजनेचा लाभ दरमहा १ लाख रुपयांपर्यंत पगार घेणाऱ्यांनाही मिळणार आहे. मात्र त्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत १५,००० रुपये प्रतिवर्ष असेल, जी २ हप्त्यांमध्ये (६-६ महिन्यांनी) दिली जाईल.
उत्पन्नानुसार लाभाचे वर्ग:
| उत्पन्न श्रेणी | दरमहा मदत |
|---|---|
| ₹10,000 पर्यंत | ₹1,000 |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000 |
उद्दिष्ट: ३.५ कोटी नव्या नोकऱ्या
या योजनेसाठी सरकारने ₹१ लाख कोटींचं बजेट जाहीर केलं असून यामुळे ३.५ कोटींहून अधिक नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. अधिकारी दिनेश गर्ग यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित कर्मचारी आणि उद्योजकांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी, EPFO चे महाव्यवस्थापक सागर सिद्धू यांच्या हस्ते उपस्थित अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
Disclaimer: वरील माहिती ही विविध माध्यमांद्वारे प्राप्त प्राथमिक माहितीवर आधारित असून यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. योजनेचे अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे, नियम व पात्रता निकष जाणून घेण्यासाठी कृपया EPFO किंवा केंद्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या.
FAQs: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
1. प्रधानमंत्री एएलआय योजना कोणासाठी आहे?
ही योजना खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व EPFO नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
2. योजनेची नोंदणी कधी सुरू होणार आहे?
नोंदणी 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल आणि 31 जुलै 2027 पर्यंत सुरू राहील.
3. योजनेत किती आर्थिक मदत मिळणार आहे?
उत्पन्नानुसार दरमहा ₹1,000 ते ₹3,000 पर्यंत थेट आर्थिक मदत मिळेल.
4. जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही योजना लागू आहे का?
होय, ही योजना दरमहा ₹1 लाख पर्यंत पगार घेणाऱ्यांनाही लागू आहे.
5. ही योजना किती वर्षे लागू असेल?
उद्योगांसाठी 4 वर्षे आणि इतर नियोक्त्यांसाठी 2 वर्षांसाठी लागू असेल.